उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग से जुड़े 1057 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें सिपाही और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर भर्ती होने के बाद प्रशिक्षण पूरा करने के बावजूद दोबारा परीक्षा देकर उपनिरीक्षक (दरोगा) बनने का अवसर मिला।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त समाचार रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हुए कुछ अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दोबारा परीक्षा दी और उपनिरीक्षक भर्ती 2025 में सफलता प्राप्त की।
इन अभ्यर्थियों में 1030 ऐसे पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो पहले सिपाही के पद पर कार्यरत थे और बाद में दरोगा बने। इनके अलावा 27 कंप्यूटर ऑपरेटर भी उपनिरीक्षक बने हैं।
दरअसल, प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पद छोड़कर दूसरे पद पर जाने की स्थिति में सरकार की ओर से प्रशिक्षण पर खर्च की गई राशि की वसूली का प्रावधान था। इसके तहत इन अभ्यर्थियों से आठ लाख रुपये के बॉन्ड की रिकवरी की जानी थी।
मुख्यमंत्री ने कितने रुपये की रिकवरी माफ की?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 1057 नवचयनित उपनिरीक्षकों को बड़ी राहत देते हुए आठ लाख रुपये के बॉन्ड की रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया है।
इस फैसले के तहत सरकार ने कुल 84.56 करोड़ रुपये की रिकवरी राशि माफ की है।
इससे उन अभ्यर्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी, जिन्होंने मेहनत और परीक्षा में सफलता के दम पर पुलिस विभाग में उच्च पद प्राप्त किया है।
किन अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ?
इस फैसले से मुख्य रूप से दो श्रेणियों के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा:
उत्तर प्रदेश पुलिस के 1030 सिपाही, जो उपनिरीक्षक बने हैं।
27 कंप्यूटर ऑपरेटर, जो उपनिरीक्षक पद पर चयनित हुए हैं।
इस प्रकार कुल 1057 पुलिसकर्मियों को इस फैसले से राहत मिली है।
युवाओं के लिए क्या है इस फैसले का संदेश?
मुख्यमंत्री के इस निर्णय से उन युवाओं और पुलिसकर्मियों को आर्थिक राहत मिली है, जो विभाग में रहते हुए अपनी योग्यता और मेहनत के आधार पर उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं।
यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए भी प्रेरणादायक है, जो सरकारी नौकरी में रहते हुए आगे बढ़ने और बेहतर अवसर प्राप्त करने का सपना देखते हैं।
निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से 1057 नवचयनित उपनिरीक्षकों को कुल 84.56 करोड़ रुपये की रिकवरी से राहत मिली है। यह निर्णय पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी आर्थिक राहत के रूप में देखा जा रहा है।