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Home»National news»छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति, केरल को मिली महिला राज्यपाल
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छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति, केरल को मिली महिला राज्यपाल

Updated:October 13, 2026
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नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2026। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। राष्ट्रपति भवन की ओर से 12 अक्टूबर को जारी आधिकारिक घोषणा के अनुसार, इन नियुक्तियों में चार नए राज्यपालों की नियुक्ति और दो मौजूदा राज्यपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव शामिल हैं। इन छह नियुक्तियों में एक महिला भी शामिल हैं।

किस राज्य में किसे मिली जिम्मेदारी?

नई नियुक्तियों के अनुसार—

केरलम: ओम प्रकाश माथुर
तमिलनाडु: राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर
ओडिशा: ब्रज मोहन राम
कर्नाटक: डॉ. सुधा यादव
उत्तराखंड: डॉ. ढाल सिंह बिसेन
सिक्किम: दुष्यंत गौतम

कौन हैं डॉ. सुधा यादव?

डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वह भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद रही हैं। उन्होंने हरियाणा के महेंद्रगढ़ से लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य किया है। उनकी नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह राज्यपाल नियुक्त किए गए छह लोगों में एकमात्र महिला हैं।

दो राज्यपालों के कार्यक्षेत्र में बदलाव

ओम प्रकाश माथुर इससे पहले सिक्किम के राज्यपाल थे। अब उन्हें केरलम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

इसके अतिरिक्त, डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड, दुष्यंत गौतम को सिक्किम और ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है।

क्या है राज्यपाल की भूमिका?

राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत के संविधान के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के गठन, विधानसभा के सत्र और विधेयकों से संबंधित संवैधानिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

निष्कर्ष

छह राज्यों में हुई ये नियुक्तियां देश की संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इन बदलावों के बाद केरलम, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड और सिक्किम में नए राज्यपाल अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इन नियुक्तियों में डॉ. सुधा यादव की नियुक्ति महिला प्रतिनिधित्व के दृष्टिकोण से भी उल्लेखनीय है।
स्रोत: राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति, 12 अक्टूबर 2026।

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