केंद्र सरकार ने आज नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी Citizenship Amendment Act को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम आपको बता दे कि भारतीय नागरिकता (संशोधन) कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी, परन्तु यह अब तक यह लागू नहीं हो सका था लेकिन अब यहां नागरिकता संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू होने जा रहा है। आईए जानते हैं कि क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम से संबंधित पूरी खबर….
जाने क्या है CAA कानून?
नागरिकता संशोधन कानून, 2019 (सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट) के तहत उन सभी बाहर से आए व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी जिन्होंने कुछ पड़ोसी से देश से आकर भारत में शरण ली। यह नागरिकता कानून भारत के तीन मुस्लिम बाहुल्य पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलेगा है, जिन्होंने 2014 से किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर अपने मूल देश को छोड़कर शरणार्थी के रूप में भारत में शरण ली।
इसमें मुख्य रूप से गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक- हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के इस कानून के द्वारा भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को CAA से कोई खतरा नहीं है।
किस-किस को मिल सकेगी नागरिकता?
CAA( citizenship Amendment Act ) लागू होने के बाद किसे नागरिकता देनी है और किसे नहीं देनी है? यह प्रश्न लोगों के मन में तेजी से उमड़ रहा है।
नागरिकता कानून के तहत व्यक्ति को नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। जिसमें गृह मंत्रालय की अहम भूमिका होगी। इस कानून के द्वारा पाकिस्तान-अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे। केवल उन्ही लोगों को नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता दिए जाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी गृह मंत्रालय ने आवेदिकों के लिए पोर्टल तैयार कर दिया है।
सूचना के मुताबिक बताया जा रहा है कि आवेदकों को वह साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था आवेदन करते समय उनसे कोई भी अन्य प्रकार का दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
किस साल संसद में लाया गया यह कानून?
पहली बार CAA( citizenship Amendment Act ) 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो यह बिल पास हो गया लेकिन राज्यसभा में यह पास नही हो पाया था उसके बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आ गए…और फिर से बीजेपी की सरकार बनी। दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा पेश किया गया और इस बार ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो गया। इसके बाद 10 जनवरी, 2020 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी मिल गई थी…लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे लागू करने में देरी हुई।
इसके अलावा नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे जिसके कारण यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका क्योंकि नियमों को अधिसूचित किया जाना बाकी था। आपको बता दे कि इसके पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी संकेत दिए थे कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस CAA के कानून को लागू कर दिया जाएगा।
CAA ने लिया ऐतिहासिक रूप
नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है इससे पाकिस्तान बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी परिवर्तन से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय की लोगों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का मार्ग प्रस्तुत हुआ है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इस कानून के आने से पीड़ित अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को भारत का नागरिक होने का गौरव प्राप्त होगा।
कैसे करना होगा आवेदन?
भारतीय नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी जायेगी। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हो चुका है। इस पोर्टल पर आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पात्र शरणार्थियों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा। जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी।
ऐसे भरे जायेंगे ऑनलाइन फॉर्म
ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने की सभी प्रक्रियाएं बड़ी साधारण होगी पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन सरल आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए पोर्टल तैयार कर दिया है। आप यहां से डायरेक्ट इस लिंक पर क्लिक करके उस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं-
ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इन बातों को रखे ध्यान
ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना विशेष तौर पर जरूरी है क्योकि यदि आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो आपका आवेदन कैंसिल कर दिया जाएगा एवं नागरिकता प्राप्त होने में बधाएं उत्पन्न हो जाएंगे इसलिए फॉर्म भरते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें-
- सबसे पहले फॉर्म में अपना नाम लिखें
- उसके बाद उसमें अपने माता-पिता का नाम लिखें
- भारत में कब से रह रहे हैं(उसका वर्ष लिखे )और कहां से आए हैं यह लिखें।
- भारत में आने के बाद क्या काम कर रहे हैं इस पर टिक करे अथवा लिखे
- अपना धर्म लिखें या आप किस धर्म से संबंधित हैं
- अपना आपराधिक रिकॉर्ड लिखें
- अगर आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है तो इसकी जानकारी भी इसमें देनी होगी। यदि जाँच के बाद सरकार को ऐसा लगेगा कि ऐसे किसी व्यक्ति को नागरिकता देने से खतरा हो सकता है तो उसका फार्म कैंसिल किया जा सकता है।
जाने नागरिकता पाने के लिए कैसे दस्तावेज है जरूरी...
आईए जानते हैं की नागरिकता का फॉर्म भरते समय व्यक्ति के पास की दस्तावेजों का होना जरूरी है-
- जो फॉर्म भरे जाएंगे उनमें शेड्यूल्ड -1A के तहत 9 तरह के दस्तावेज मांगे गए हैं। शेड्यूल्ड -1B के तहत 20 तरह के दस्तावेज और शेड्यूल्ड -1C के तहत एफिडेविट देना होगा।
- व्यक्ति जिस देश से आया है वहां का पासपोर्ट, रेजिडेंशियल परमिट,बर्थ सर्टिफिकेट,स्कूल सर्टिफिकेट,लाइसेंस,घर,जमीन या किराए के घर से संबंधित दस्तावेज, पहचान साबित करने वाला दस्तावेज, भारत में आने का दिन,भारत में आने के लिए वीजा या इमीग्रेशन स्टाम्प समेत सभी जानकारियां देनी जरूरी हैं।
आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास ही सभी जानकारियां होना आवश्यक है।
दस्तावेज न होने पर क्या करें
यदि फॉर्म भरते समय मांगे गए आवश्यक दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आपको उसका कारण बताना होगा उसमें कई ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से रीजन वाला ऑप्शन क्लिक करना होगा।
आवेदन करने के बाद ऐसे प्राप्त करें प्रमाण पत्र
नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए आवेदक से लेकर सर्टिफिकेट प्राप्त करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन यानि डिजिटल रखी गई है। आपके आवेदन करने के बाद सरकार के द्वारा इसकी जांच करवाई जाएगी सरकार की संतुष्टि के बाद ही डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। आवेदक चाहेगा सरकार आवेदिकों को तो हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराएगी।
फॉर्म के साथ भरना होगा शपथ पत्र
आवेदको को फॉर्म भरते समय एक शपथ पत्र भी भरना होगा जिसके माध्यम से आवेदक इस बात को प्रमाणित करेगा कि उसने उसके द्वारा दी गई समस्त जानकारियां सत्य हैं। अगर कहीं कोई झूठ या धोखाधड़ी पाई गई तो फार्म कैंसिल भी किया जा सकता है।