कांग्रेस पार्टी को पीछे करते हुए वर्ष 2014 में बीजेपी की सरकार बनी जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया उनका यह कार्यकाल वर्ष 2014 से 2019 तक रहा नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2019 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, जो उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत थी
2014 और 2019 के संसदीय चुनावों में श्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों अवसरों पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। आखिरी बार 1984 के चुनावों में किसी राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 16 जून वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा कार्यकाल 2.0 समाप्त हो रहा है…
सबका साथ, सबका विकास’
सबका साथ, सबका विकास’ के आदर्श वाक्य से प्रेरित होकर, मोदी ने शासन व्यवस्था में एक ऐसे बदलाव की शुरुआत की और समावेशी, विकासोन्मुख और भ्रष्टाचार-मुक्त शासन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं और पहल का लाभ मिले यह सुनिश्चित करने के लिए स्पीड और स्केल पर काम किया है।
आईए जानते हैं वर्ष 2019 से 2023 के मध्य में मोदी सरकार द्वारा लिए गए अहम फैसलो के बारे में…
पीएम किसान सम्मान निधि
कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है। जिस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अधिक काम किया 2019 के अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में एक मौद्रिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। 24 फरवरी 2019 को योजना के शुरू होने के बाद लगभग 3 सप्ताह में नियमित रूप से किश्तों का भुगतान किया गया है। पीएम मोदी ने इस योजना में 5 एकड़ की सीमा को हटाते हुए सभी किसानों को पीएम किसान का लाभ देने का फैसला किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार प्रति वर्ष लगभग 87,000 करोड़ रुपये किसान कल्याण के लिए समर्पित करेगी।
UAPA एक्ट में संशोधन
नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम (संशोधन) विधेयक-2019 को संसद से अमलीजामा पहनाया। नया यूएपीए कानून आतंकी गतिविधियों में लिप्त या उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का अधिकार देता है। हाल ही में यूएपीए कानून के तहत मोदी सरकार ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर और जकीउर रहमान लखवी को आतंकी घोषित किया हैं।
नागरिकता संशोधन कानून
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है।10 जनवरी 2020 को इसे पूरे देश मे लागू कर दिया गया।नागरिकता अधिनियम में छह बार संशोधन किया गया है 1986,1992, 2003, 2005, 2015 में। वर्ष 2019-20 का संशोधन नागरिकता कानून में छठे नंबर का संशोधन है।
इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी को भारतीय नागरिकता मिल सकती है।इस कानून में किए गए बदलाव को लेकर देश भर में कई महीने विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कई लोगों की जानें भी गई।मुस्लिम महिलाएं इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रही थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री तक ने कहा कि इस कानून के जरिए देश के किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी।इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी रहा लेकिन सरकार ने अपने कदम नहीं खींचे।
भारत बना आत्मनिर्भर…
12 मई 2020 को कोरोनावायरस संकट के दौरान इस अभियान की घोषणा की।आत्मनिर्भर भारत अभियान(Atmanirbhar Bharat Abhiyaan )का उद्देश्य देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर भारत को आत्मनिर्भर बनाना और देश की विकास यात्रा को नई दिशा देना है। आत्मानिर्भर भारत का पैकेज भारत की जीडीपी का लगभग 10% है।
इस योजना के जरिए हर क्षेत्र में स्वदेशी वस्तुओं को देश में बढ़ावा मिलेगा. इसीलिए सरकार के आर्थिक पैकेज में कुटिर उद्योग, लघु उद्योग, मंझोले उद्योग और किसान के लिए खास फोकस किया गया है. अर्थव्यवस्था के डिमांड और सप्लाई चेन के सर्किल को पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने की जरूरत है.
वन नेशन,वन राशन कार्ड
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिसने देश की तस्वीर बदल दी। दूसरी बार सत्ता में आने के बाद ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना को भी यथार्थ करने का काम किया है। इस योजना के जरिए एक ही राशन कार्ड पर कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में उचित मूल्य (जन वितरण प्रणाली) की दुकान से राशन ले सकेगा।
केंद्र सरकार 1 जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड सेवा की शुरुआत करने जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और दमन-दीव पहले ही जुड़ चुके हैं।मोदी सरकार को उम्मीद है कि इससे ना केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा, बल्कि रोजगार या अन्य वजहों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले गरीबों को सब्सिडी वाले राशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
कौशल विकास- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौशल विकास एवं उद्यमता मंत्रालय की ओर चलाई जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य है देश के युवाओं को उद्योगों से जुड़ी ट्रेनिंग देना है जिससे उन्हें रोजगार पाने में मदद मिल सके। इसमें ट्रेनिंग की फीस सरकार खुद भुगतान करती है।सरकार इस स्कीम के जरिए कम पढ़े लिखे या 10वीं, 12वीं कक्षा ड्रॉप आउट युवाओं को कौशल प्रशिक्षिण देती है।सरकार ने 2020 तक एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है।
वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
13 दिसंबर, 2023 तक तक देश में 34 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश में पहली वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी, 2019 को हरी झंडी दिखाई थी। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी से देश की का राजधानी दिल्ली के बीच चली थी.
चली RAPID रेल
इस साल देश को पहली RAPID रेल (नमो भारत) मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर-8 में बने स्टेशन से ‘नमो भारत’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 21 अक्टूबर से रैपिड ट्रेन सर्विस आम लोगों के लिए शुरू हो गई।पहले फेज में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक 17 किमी की यात्रा की जा सकेगी। यह यात्रा 12 मिनट में तय की जा सकेगी।