साइबर अपराधियों की खैर नही साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी पर सरकार की नजर

नई दिल्ली। वित्तीय सेवा विभाग के अध्यक्ष डॉ. विवेक जोशी की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस बैठक में बारह प्रमुख संगठनों के उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की गयी और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

साइबर सुरक्षा में कदम बढ़ाने की योजना

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि डीएफएस (वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार) के द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे।

वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने की कार्रवाई

दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े लगभग 1.4 लाख मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक किये गए हैं। प्रतिबिम्ब पोर्टल के माध्यम से अप्रैल 2023 से अब तक 500 से अधिक गिरफ्तार हुए हैं।

वित्तीय सेवा विभाग की उपाय

डॉ विवेक जोशी के नेतृत्व में आयोजित मीटिंग में निर्णय लिया गया कि एपीआई एकीकरण के माध्यम से सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (सीएफसीएफआरएमएस) प्लेटफॉर्म पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों को का निर्णय लिया गया।

अधिक सुरक्षा के लिए बैंक का निर्देश

बैंक और वित्तीय संस्थानों को अब ‘140xxx’ जैसी विशिष्ट नंबर सीरीज का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है, जो ऑनलाइन धोखाधड़ी से ग्राहकों को बचाने में मदद करेगा।

इस बैठक में लिए गए निर्णयों के माध्यम से सरकार ने साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर गहरी नजर रखने का संकल्प जताया है। इसके जरिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।