जल्द ही इटली में बैन होने वाली है इंग्लिश.. जानिए क्या है पूरा मामला…

सार

इटली में आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किए जाने पर 89.3 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा जल्द ही ऑफिशियल कामकाज के लिए भी अंग्रेजी या दूसरी भाषा बैन होने वाली है।

विस्तार

इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों को मात देते हुए एक नया कानून पेश करने जा रही हैं। इटली के प्रधानमंत्री की ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने नया कानून पेश किया है। अभी हाल ही में इटली में ChatGPT बैन होने की तैयारी शुरू हुई थी,जिसके बाद अब इंग्लिश को बैन करने की तैयारी की जा रही है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला..

इटली में ऑफिशियल कामकाज के लिए अंग्रेजी या दूसरी किसी विदेशी भाषा का प्रयोग होने पर पाबंदी लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यह बिल संसद में पेश कर दिया है। जिसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी भी विदेशी भाषा विशेष रूप से अंग्रेजी का इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई। इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी तय किया गया है। संसद में इस बिल पर बहस के बाद इसके पारित होने के पूरे आसार हैं।

मुख्य उद्देश्य..

वैसे तो इस बिल में सभी विदेशी भाषाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसका मुख्य फोकस एंग्लोमेनिया पर है अर्थात वे लोग जो इंग्लिश (अंग्रेजी ) के समर्थक है। उन पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है।

बिल में कहा गया है कि आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी या अन्य किसी विदेशी भाषा का प्रयोग करने पर इटली की भाषा को नीचा दिखाया जाता है इसलिए संसद द्वारा इस प्रकार का कानून पारित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है,जिसमें अंग्रेजी के प्रयोग को पूरी तरीके से बैन किया जाएगा।

भाषा को लेकर बनाए गए सख्त नियम..

इस बिल मे कुछ प्रमुख बाते शामिल करते हुए यह कहा गया कि इटली में मौजूद सभी विदेशी संस्थाओं के पास नियम और रोजगार संबंधी कॉन्ट्रैक्ट इतावली( इटली ) भाषा में होना जरूरी है।

इसके अलावा प्रशासन के लिए काम कर रहे हर व्यक्ति को इटली भाषा मे लिखने – पढ़ने में महारत हासिल होना चाहिए ना की अंग्रेजी भाषा में।

नियमों का उल्लंघन करने पर देना होगा जुर्माना..

इटली में इटली भाषा के इतर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आधिकारिक कार्य में करने पर 100000 यूरो करीब ₹9000000 तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

बिल में शामिल किया गया ऐसा प्रावधान..

इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा संसद में जो बिल पेश किया गया उसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए। आइए जानते हैं इस बिल की प्रमुख बातें-

• इटली में काम कर रही सभी कंपनियां भी अपने कामकाज के लिए अंग्रेजी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी।
• कंपनियां शॉर्ट फॉर्म में भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं कर सकती है।
• देश में सार्वजनिक जगह पर किसी भी सामान व सेवा के विज्ञापन में भी अंग्रेजी का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
• कंपनियों को अपने जॉब टाइटल्स इतावली (इटली )भाषा में ही लिखने होंगे ना कि अंग्रेजी भाषा में।